झेंडे, खैरनार, बेणींचे सावाना सभासदत्व रद्द करणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी…!

लाल दिवा – नाशिक,ता.२३ : सावानाचे सभासद झेंडे, खैरनार, बेणी, देवरे आदींचे सभासदत्व रद्द करणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी आणि कोर्टमुक्त सावाना घोषणेला हरताळ फासण्याचा प्रकार आहे अशी प्रतिक्रिया सावानाचे पदमुक्त कार्यकारी मंडळ सदस्य श्रीकांत बेणी यांनी दिली आहे.

          सन 2017 ते 2022 या कार्यकाळाकरिता झालेल्या सावाना कार्यकारी मंडळ निवडणुकीसंदर्भात श्री मिलिंद जहागीरदार यांनी दाखल केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेचा निकाल 21 ऑगस्ट 2023 रोजी लागला. त्यानंतर श्री जहागीरदार यांनी वृत्तपत्रांना पाठविलेल्या बातम्यांमध्ये सावानाचा सन 2010 ते 2023 या कालावधीतील कारभार व झालेल्या निवडणुका बेकायदेशीर ठरविलेल्या आहेत अशी खोटी माहिती कळविली होती. परंतु प्रत्यक्षात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्रात सुस्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की 2017 ते 2022 या कार्यकाळाकरिता झालेल्या निवडणुकीचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे त्यामुळे या निवडणुकीत सहभागी झालेल्या 176 व्यक्तींचे सभासदत्व रद्द करता येणार नाही. या संदर्भातील मा. धर्मादाय उपायुक्त यांचा बदल अर्जासंदर्भातील मूळ निकाल कायम ठेवण्यात आला आहे. रिट पिटीशनमधील अर्जदार मिलिंद जहागीरदार, विनय केळकर, स्वानंद बेदरकर यांनी आपले म्हणणे कायद्याच्या चौकटीत सन 2022 ते 2027 या कार्यकाळाकरिता झालेल्या निवडणुकीबाबत मा. धर्मादाय उपायुक्त, नाशिक यांच्यासमोर दाखल बदल अर्जात मांडावे असेही या निकालपत्रात सुस्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

        जहागीरदार, केळकर, बेदरकर यांना सभासदत्व द्यावे आणि बेणी, खैरनार, झेंडे, देवरे, थिगळे यांचे सभासदत्व रद्द करावे असे मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात कुठेही नमूद केलेले नाही तरीही विरोधी गटाचे सभासदत्व रद्द करणे आणि आतून एकत्रित असलेल्या जहागीरदार आदींना सभासदत्व बहाल करणे हा सावानाचे विद्यमान अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके यांच्या दबावाखाली कार्यकारी मंडळाने घेतलेला निर्णय म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे.

          महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 नियम 22 अन्वये दाखल बदल अर्जामध्ये कोणाला सामावून घ्या किंवा काढून टाका असा निर्णय घेण्याचा अधिकार धर्मादाय उपायुक्त अथवा सहाय्यक आयुक्तांना नाही. त्यामुळे सन 2017 ते 22 या कार्यकाळाकरिता दाखल बदल अर्ज मा. धर्मादाय उपायुक्त यांनी नामंजूर केला असला तरी त्यामध्ये यांना घ्या, त्यांना काढा असा आदेश दिलेला नाही. बदल अर्ज नामंजूर करताना जी कारणे धर्मादाय उपायुक्तांनी निकालपत्रामध्ये नमूद केली आहेत जसे निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्यानंतर कार्यकारी मंडळाने 373 वर्गणीदार सभासद आणि 176 आजीव सभासदांना मंजुरी देणे, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाच्या आधारे अंतिम मतदार यादीतून जहागीरदार, बेदरकर, केळकर यांची नावे कमी करणे, न्यासाचे अध्यक्ष विलास औरंगाबादकर यांनी बेणी, खैरनार, शंकर बर्वे, झेंडे, देवरे, श्रीकृष्ण शिरोडे, रमेश जुन्नरे यांचे सभासदत्व पूर्वलक्षी प्रभावाने पुनर्बहाल करणे, भानुदास शौचे, संजय करंजकर, संगिता बाफणा 3 वर्षे आजीव सभासद नसतानाही त्यांना निवडणुकीस परवानगी देणे या विषयांबाबत प्रतिकूल निरीक्षणे नोंदविली आहेत. तथापि अशा निरीक्षणांबाबत कुठलेही विश्वस्त मंडळ कार्यवाही करीत नसते असे श्री बेणी यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.

       सावानाचे विद्यमान अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके यांनी न्या. रामशास्त्री प्रभुणेंचा अवतार धारण केल्याचे दर्शवून कार्यकारी मंडळावर दबाव आणून केलेली ही कारवाई देखील अर्धवट आहे कारण सन 2012 ते 17 या कार्यकाळात मिलिंद जहागीरदार यांच्या पुढाकारानेच झेंडे, बेणी, खैरनार, देवरे, शिरोडे, बर्वे, थिगळे, जुन्नरे यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आले होते. या निर्णयाविरुद्ध तत्कालीन अध्यक्ष प्रा. विलास औरंगाबादकर यांच्याकडे दाखल अपिलाचा निर्णय ऑक्टोबर 2016 मध्ये घेण्यात आला होता. त्यामुळे 2017 ते 22 या कार्यकाळाकरिता झालेल्या निवडणुकीबाबत माहे जानेवारी ते मार्च 2017 मध्ये तत्कालीन कार्यकारी मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत तत्कालीन कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी ऍड. अभिजित बगदे, गिरीश नातू, देवदत्त जोशी, सुरेश गायधनी, जयप्रकाश जातेगावकर हेच जबाबदार होते. धर्मादाय उपायुक्तांच्या निरीक्षणाची दखल घेऊन कारवाई करावयाची झाल्यास रामशास्त्री फडके यांनी सर्वप्रथम या सहकाऱ्यांचे सभासदत्व रद्द करण्याची हिम्मत दाखवायला हवी होती असेही श्री बेणी यांनी पत्रकामध्ये नमूद केले आहे. 

       कोर्टमुक्त सावाना या फडकेंच्या घोषणेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सन 2022 ते 2027 च्या बदल अर्जामध्ये विरोधी गटाच्या सर्व सदस्यांनी मे. कोर्टासमोर ना हरकत पत्र दाखल केले आहे. तथापि श्री मिलिंद जहागीरदार आदींची हरकत मात्र कायम आहे. या बदल अर्जास श्री जहागीरदार यांनी हरकत नोंदवून सन 2022 च्या निवडणुकीत झालेला मतमोजणीतील घोटाळा मे. कोर्टासमोर मांडू नये आणि त्यायोगे आपले पद धोक्यात येऊ नये या स्वार्थी हेतूने प्रा. फडके यांनी हा प्रकार केला असल्याचा आरोप बेणी यांनी पत्रकात केला आहे.

         वरीष्ठ कोर्टाच्या आदेशान्वये सन 2012 ते 2017 या कार्यकाळातील कार्यकारी मंडळाने सावानामध्ये केलेली नूतनिकरणाची कामे, अग्निशमन यंत्रणा व सेवाकर प्रकरणात सावानाचे केलेले सुमारे 70 लक्ष रुपये आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीच्या दाव्याची सुनावणी मा. धर्मादाय उपायुक्त यांचे कोर्टात सुरू आहे. हे दावे मागे घ्यावे यासाठी या प्रकरणात अडकलेले जहागीरदार, केळकर, बेदरकर तसेच सावानाचे विद्यमान पदाधिकारी बगदे, नातू, जातेगावकर, जोशी, सुरेश गायधनी आदींमार्फत विविध मार्गांनी दबाव आणले गेले तथापि यास भीक घालत नसल्याने श्रीकांत बेणी यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात आल्याचा दावा या पत्रकात करण्यात आला आहे. 

  फडके व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतलेल्या बेकायदेशीर निर्णयाविरुद्ध आता नाईलाजाने मे. न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे श्री बेणी यांनी शेवटी पत्रकात म्हटले आहे.