गुटख्याच्या धुरात विझले प्रशासनाचे प्रतिष्ठेचे दीप! प्रांताधिकाऱ्यांच्या कृत्याने शासकीय कार्यालय झाले ‘पानटपरी’!

शासकीय कार्यालय की गुटखा अड्डा?

लाल दिवा नाशिक,दि.२७:-जळगाव शासकीय कार्यालये ही प्रशासनाची मंदिरे, जिथे न्यायाचे तराजू समतोल राहतात आणि जनतेच्या आशा-आकांक्षांना पंख फुटतात. परंतु, असेच एक मंदिर कालिखेच्या धुरात बुडाल्याचे चित्र जळगाव येथे समोर आले आहे. जळगावचे प्रांताधिकारी श्री विनय गोसावी यांनी शासकीय कार्यालयातच गुटखा खाऊन प्रशासनाच्या प्रतिष्ठेच्या दीपाला काळिमा फासल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. या कृत्यामुळे शासकीय कार्यालय ‘पानटपरी’ बनले असल्याची टीका होत आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते श्री दीपककुमार पी. गुप्ता यांनी या अनैतिक कृत्याविरोधात आवाज उठवला आहे. विभागीय महसूल आयुक्त नाशिक विभाग, नाशिक यांना सविस्तर तक्रार दाखल करून त्यांनी प्रशासनाच्या या कलंकाकडे लक्ष वेधले आहे. गुटख्याच्या धुराआड लपलेले हे कृत्य केवळ शासन नियम आणि आदेशांच्या विरोधातच नाही, तर समाजाच्या आरोग्याला आणि नैतिकतेलाही बाधा आणणारे आहे, असा दावा गुप्ता यांनी केला आहे.

आरोग्य सेवा आयुक्त आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक यांचे डिसेंबर २०१८ चे पत्र गुप्ता यांनी आपल्या तक्रारीसोबत सादर केले आहे. या पत्रात शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी घालण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही, प्रांताधिकाऱ्यांनी या निर्देशांना केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप आहे.

गोसावी यांच्यावर पूर्वीही अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते आणि त्यांचे निलंबनही झाले होते, हे वास्तव गुप्ता यांनी उघड केले आहे. भूतकाळातील कलंकांच्या सावलीतून बाहेर पडण्याऐवजी, गोसावी यांनी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याचा मार्ग निवडला आहे. शासकीय कार्यालयात गुटखा खाऊन ते केवळ शासनाच्या धोरणांची आणि निर्देशांचीच नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचीही टिंगल उडवत आहेत, असा आरोप गुप्ता यांनी केला आहे.

या प्रकरणी विभागीय महसूल आयुक्त यांनी निष्पक्ष चौकशी करून दोषींना शिक्षेच्या कठड्यात उभे करावे, अशी मागणी जनतेकडून होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवून आणि स्वतःही खोलात जाऊन चौकशी करावी, असे आवाहन गुप्ता यांनी केले आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गोसावी यांच्या सेवा बढतीचा विचार करू नये, अशीही विनंती त्यांनी केली आहे. सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थ प्रतिबंधक कायदा २००३ आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम २६८ अंतर्गत गोसावी यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही जोर धरत आहे.

या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाचे हे ‘पानटपरी’ प्रकरण न्यायाच्या कसोटीवर कसे उतरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे