महाराष्ट्राची आरोग्य सेवा होणार अधिक बळकट एनएचएम साठी २२७० कोटी – केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॅा. भारती पवार …!

लाल दिवा : ” आर्थिक वर्ष 2022 ते 2024 मध्ये सार्वजनिक आरोग्यसेवा, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका कर्मचारी यांच्या संख्येत होणार वाढ “

नवी दिल्ली 26 मे 2023:

       आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मिशन कार्यक्रम अंमलबजावणी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी पुरवणी निधी मंजूर करण्यात आला असुन आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी रु. 652.13 कोटी रुपये तर आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी एकूण रु. 1618.54 कोटी रुपयांच्या अशा रु. 2270 कोटींच्या पुरवणी निधीला केंद्र सरकार मार्फत मंजूरी देण्यात आली असल्याची माहीती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॅा. भारती पवार यांनी दिली आहे. 

         पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाने व नेतृत्वाखाली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीया यांच्या सहकार्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य सेवेला बळकटी देण्यासाठी व शास्वत आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी अधिकाधिक निधी वितरण करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतल्याने डॅा. भारती पवार यांनी केंद्र सरकारचे आभार व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालायाकडे सतत पाठपुरावा केला होता तसेच आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी विशेष पुरवणी निधीची तरतुद करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॅा. भारती पवार यांची भेट घेवून मागणी केली होती.  

आरोग्य सेवा प्रणाली बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी अतिरिक्त नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे.

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी लोकसंख्येच्या आरोग्य सेवेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांवर लक्ष केंद्रित करून, त्यांना अत्यावश्यक प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आणि उपचारासाठी सर्वसामान्यांना परवडणारी आरोग्य सेवा यासाठी अनेक नवीन पदांची शिफारस देखील केली आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांसह मानवी आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचे वेतन सुनिश्चित करण्याची प्राथमिक जबाबदारी महाराष्ट्रासह संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांची आहे.

 राज्यांनी त्यांच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी योजने (PIPs) मध्ये नमूद केलेल्या आवश्यकतांच्या आधारे सर्व नागरिकांना न्याय्य, परवडणारी आरोग्यसेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूत करण्यासाठी, भारत सरकार राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना (एनएचएम) अंतर्गत आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य पुरवते. यासाठी महाराष्ट्र राज्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालायकडे सन २०२२ ते २०२४ या वर्षासाठी PIP सादर केला होता. 

विविध प्रकारच्या मोफत आरोग्य सेवांच्या तरतुदीसाठी एनएचएम अंतर्गत, माता आरोग्य, बाल आरोग्य, किशोरवयीन आरोग्य, कुटुंब नियोजन, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, क्षयरोग, मलेरिया, डेंग्यू आणि काळा आजार, कुष्ठरोग यासारखे प्रमुख रोग याच्याशी संबंधित सहाय्य प्रदान केले जाते.

एनएचएम अंतर्गत सहाय्य प्रदान करण्यात आलेल्या इतर कार्यक्रमांमध्ये, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK), मोफत औषधे आणि मोफत निदान सेवा उपक्रमांची अंमलबजावणी, मोबाईल मेडिकल युनिट्स (एमएमयू), टेलि-कन्सल्टेशन सेवा, रुग्णवाहिका सेवा, पीएम नॅशनल डायलिसिस कार्यक्रम, आणि महाराष्ट्रासह सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सर्व सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) अंमलबजावणी, याचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना, राज्यांनी त्यांच्या कार्यक्रम अंमलबजावणी योजने (PIPs) मध्ये नमूद केलेल्या आवश्यकतेनुसार न्याय्य, परवडणारी आरोग्यसेवा प्रदान करण्यासाठी डॉक्टर, तज्ञ डॉक्टर आणि इतर आरोग्य व्यावसायिकांचे इन-सोर्सिंग किंवा नियुक्तीसाठी समर्थन देण्यासह, कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य मानवी साधन-संपत्ती वाढवण्यासाठी सहाय्य दिले जाते.