कांदा अनुदान योजनेच्या अटी व शर्ती शिथील करण्यासाठी भाजपच्या अनिल भालेरावांचे सरकारला निवेदन !
नाशिक, ता. २१ : कांदा अनुदान योजनेच्या अटी व शर्ती शासनाने शिथील कराव्यात यासाठी भारतीय जनता पक्ष महानगर मा.उपाध्यक्ष अनिल भालेराव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
अनिल भालेराव यांनी केलेल्या मागणीचे निवेदन पुढील प्रमाणे, नुकताच शासनाने सन २०२२-२०२३ या वर्षात दि. ०१ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप कांदा विक्री केलेल्या राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रूपये ३५० प्रति क्विंटल अनुदान देणेबाबत दि. २७ मार्च २०२३ रोजी शासन निर्णय प्रसिध्द केलेला आहे.
सदर शासन निर्णयातील अट क्रमांक ०७ नुसार संबंधित कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी- विक्री पावती, ७/१२ उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक आदींसह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे. तेथे अर्ज करावा असे नमुद केलेले आहे.परंतु राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्राईड मोबाईल नसल्याने काही ठिकाणी इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी मिळत नसल्याने तसेच ई-पीक पाहणी सॉफ्टवेअरच्या नविन व्हर्जन-२ मध्ये सर्व्हरचा प्रॉब्लेम येत असल्याने, नोंदणी करतांना चर्तुःसिमा घेणेसाठी लाईव्ह लोकेशन घेता येत नसल्याने, चालु वर्षी ई-पीक पाहणी नोंद केली नाही. तरी मागील वर्षी झालेली नोंद उताऱ्यावर ऑटो दिसत असल्याने व महसुल विभागाचे आकडेवारीनुसार जरी राज्यातील ९० टक्के शेतकऱ्यांची ई-पिक पाहणीची नोंद दिसत असली तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. कारण खरीप हंगामाच्या सुरूवातीस येथील शेतकऱ्यांनी मका, सोयाबीन या सारखी खरीपाची पिके घेतली असुन त्याचीच नोंद ७/१२ उताऱ्यावर दिसत असल्याने ९० टक्के नोंद झाली हे जरी खरे असले तरी ती नोंद इतर पिकांची आहे. मात्र दि. २७ मार्च २०२३ रोजी प्रसिध्द झालेल्या शासन निर्णयातील अटींची अंमलबजावणी करणेच्या दृष्टीने अनेक बाजार समित्या संबंधित शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर सन २०२२-२३ चे खरीप हंगामातील लाल कांद्याची नोंद नसल्यामुळे अनुदान मागणी प्रस्ताव स्विकारीत नाही. त्यामुळे जवळपास ७० ते ८० टक्के कांदा उत्पादक शेतकरी शासनाच्या कांदा अनुदान योजनेपासुन वंचित राहण्याची शक्यता आहे. अशा परीस्थितीत २० ते ३० टक्के शेतकऱ्यांना अनुदान योजनेचा लाभ मिळाल्यास व उर्वरीत ७० ते ८० टक्के शेतकरी वंचित राहील्यास शासनाच्या ध्येय धोरणांबाबत सदर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे दृष्टीने ज्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर खरीप लाल कांद्याची पिक पाहणी नाही. अशा शेतकऱ्यांनी विक्री केलेल्या कांद्याची सौदापट्टी, काटापट्टी व हिशोबपावती तसेच संबंधित शेतकऱ्याच्या नांवे असलेला ७/१२ उतारा व इतर अनुषंगिक कागदपत्रांची शासकीय लेखापरिक्षक यांचेकडुन पडताळणी करून अथवा संबंधित शेतकऱ्याने त्या गावच्या मंडल अधिकाऱ्यासमोर खरीप हंगामातील कांदा लागवडीबाबत स्वयं घोषणापत्र लिहुन दिल्यास व संबंधित मंडल अधिकाऱ्याने त्याची क्षेत्राबाबत पडताळणी करून दिल्यास अशा शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाकरीता पात्र लाभार्थी ठरविणेसाठी सदर शासन निर्णयातील कांदा पिक पाहणीची (पिक पेऱ्याची) अट शिथील रद्द करण्यात यावे.
तसेच सदरच्या ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर कांदा पिक पाहणीची नोंद नसल्याने अनेक बाजार समित्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांकडुन अद्यापपावेतो अनुदान मागणी प्रस्ताव स्विकारलेले नाही.
दरम्यान मा. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांचेकडील दि. २९ मार्च, २०२३ चे पत्रान्वये सदरचे मागणी अर्ज दि.२० एप्रिल २०२३ पर्यंतच स्विकारणेबाबत बाजार समित्यांना कळविले असल्याने सदरच्या जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी बांधव वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
तरी राज्यातील सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आपण जाहीर केलेल्या अनुदान योजनेचा लाभ मिळवुन देण्याच्या दृष्टीने वर नमुद अटी व शर्ती शिथील अथवा रद्द करून त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांचे अनुदान मागणी अर्ज स्विकारणेची मुदत वाढविण्याची विनंती भारतीय जनता पार्टी नाशिक महानगर उपाध्यक्ष अनिल भालेराव यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केले आहे.
