भूमी अभिलेख सेवांमध्ये क्रांतिकारी बदल : संगणकीय प्रणालीचा वापर वाढवून ९० दिवसात प्रकरण निकाली लावण्याचे निर्देश
- फेरफार प्रकरणांसाठी संगणकीय प्रणालीचा वापरकरा: जमाबंदी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह
नाशिक, ६ सप्टेंबर, २०२४:** नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी नगर भूमापन विभागाकडील प्रकरणांची विहित मुदतीत निर्गती करावी आणि यासाठी संगणकीय प्रणालीचा अचूक वापर करावा, असे निर्देश जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक भूमी अभिलेख पुणे सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या नाशिक विभाग आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जामबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख उपसंचालक महेश इंगळे, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांतील भूमी अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. सिंह यांनी भूमापन विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या मोजणी प्रकरणांचा ९० दिवसात निकाल लावण्याच्या सूचना दिल्या. भूमी अभिलेखांचे स्कॅनिंग, डिजिटलायझेशन व संगणकीकरण करून नागरिकांना नकला व नकाशे जलद गतीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
- ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ प्रणालीचा वापर करा
“नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ (FIFO) या कार्यप्रणालीचा वापर करावा. फेरफार प्रकरणांचा लवकरात लवकर निकाल लावला पाहिजे,” असे श्री. सिंह म्हणाले.
बैठकीत भूमी अभिलेख विभागाच्या नव्या इमारतीच्या संकल्पचित्राची माहिती देण्यात आली. शासनाच्या ‘स्वामित्व योजना’ या गावठाण नगर भूमापन बाबत महत्वाकांक्षी योजनेचा आढावा घेण्यात आला. तसेच भूमी अभिलेख विभागाकडील व्हर्जन २, ई-चावडी, बल्क साईन, आकारबंद, एकत्रिकरण योजना इत्यादी योजनांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
श्री. सिंह यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या शहरातील कार्यालयांना भेटी देऊन पाहणी केली.
