२८८ जागा, २८८ रणधैर्य: ओबीसी सेवा संघाची आरक्षणासाठी यंदाची लढाई थेट विधानभवनात!

ओबीसी सिंहगर्जना: २८८ जागांवरून सुतारांचा ‘जय भवानी, जय शिवराय’!

पुणे: ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे होणारे दुर्लक्ष आणि त्यांच्या प्रश्नांना मिळणारे सातत्याने दुर्लक्ष यामुळे अखिल भारतीय ओबीसी सेवा संघाने यंदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघात स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेत संघटनेने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.  

अधिकृत उमेदवार व मतदार संघ

१) श्री. तात्यासाहेब देडे (प्रदेशाध्यक्ष, अ. भा. ओबीसी सेवा संघ म. राज्य) (बारामती विधानसभा) २) श्री. किशोर मासाळ (प्रदेशाध्यक्ष, अ.भा. ओबीसी सेवा संघ, युवक आघाडी (इंदापूर विधानसभा) ३) प्रा. श्री. नानासाहेब टेंगले (कार्याध्यक्ष, अ. भा. ओबीसी सेवा संघ म.राज्य) (दौंड विधानसभा) ४) श्री. अंबादास धनगर (उपाध्यक्ष, अ. भा. ओबीसी सेवा संघ म. राज्य) (कोपरगाव विधानसभा) उर्वरित उमेदवारांची यादी उद्या जाहीर करण्यात येईल. तरी सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते

यांनी तयारीला लागावे.

पहिल्या टप्प्यात जाहीर करण्यात आलेल्या १७ उमेदवारांमध्ये अनिल चलवदे (लातूर), भरत सूर्यवंशी (निलंगा), प्रतिभा शिंगाडे (चिंचवड), अनिल राऊत (पिंपरी), विनोद शेलार (कल्याण पश्चिम), भगवान थोरात (पूर्व नाशिक), मल्लिकानाथ चौधरी (उत्तर सोलापूर), राजेश बुराडे (पंढरपूर), अर्चना गुरव (उत्तर कोल्हापूर), मनिषा कर्चे (माळशिरस), नरेश सातपुते (मिरज), आकांक्षा कुंभार (सांगली), पांडुरंग भुजबळ (पुरंदर), श्यामल अंजर्लेकर (दापोली), शिवकुमार मुरतले (इचलकरंजी) आणि संजना पाटील (मानखुर्द – शिवाजी नगर) यांचा समावेश आहे. “ओबीसी समाजाचे राजकीय बळकटीकरण करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही ही लढाई लढत आहोत”, असे संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष हणमंत सुतार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला स्वतःच्या प्रश्नांसाठी आणि हक्कांसाठी आवाज उठविण्यासाठी एक स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठ मिळेल हे निश्चित. परंतु, यामुळे ओबीसी मतांचे विभाजन होऊन सत्तास्थापनेत त्यांचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. निवडणुका लढविण्यासाठी लागणारे आर्थिक बळ, संघटनात्मक ताकद आणि कार्यकर्त्यांची फौज उभी करणे हे या नव्या पक्षासाठी एक मोठे आव्हान असेल.

तथापि, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी येईल यात शंका नाही. या निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षांवर ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचा दबाव निर्माण होईल, यात शंका नाही. अखिल भारतीय ओबीसी सेवा संघाचा हा निर्णय ओबीसी समाजासाठी एक मोठी संधी ठरेल की राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी एक आव्हान, हे येणारा काळच ठरवेल.