राज्यात पीएमएवाय योजनेला अधिकाऱ्यांकडूनच सुरुंग…..राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार (एसएलटीसी) पदी अकुशल कर्मचाऱ्यांची वर्णी……एका कर्मचाऱ्याची पदवी बोगस……!
लाल दिवा -मुंबई,दि.९ : राज्यात पंतप्रधान आवास योजनेची (शहरी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची (पीएमयु) स्थापना करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. या यंत्रणेला तांत्रिक माहिती देण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता नसतानाही विशेष बाब म्हणून नियुक्ती केली आहे. यापैकी एका कर्मचाऱ्याने तर चक्क मुंबई विद्यापीठाची सिव्हिल इंजिनिअर अभ्यासक्रमाची बोगस पदवी नोकरीसाठी सादर केल्याची बाब माहिती अधिकारातून उजेडात आली आहे. या अकुशल कर्मचाऱ्यांमुळे पंतप्रधान आवास योजनेला सुरुंग लागण्याची भीती माहिती अधिकार कार्यकर्ते एजाज अहमद पठाण यांनी मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री आणि केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.
सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची (शहरी) राज्यात डिसेंबर २०१५ पासून राज्यात अमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून गृहनिर्माण विभागाने नेमणूक केली होती. या योजनेची गती वाढविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा (पीएमयु) स्थापन केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेला केंद्र शासन मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यस्तरावर ५ ते १० राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार (एसएलटीसी) नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाने २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी ४ एसएलटीसीची कंत्राटी स्वरूपात गृहनिर्माण विभागामध्ये नियुक्ती केली आहे. हे कर्मचारी निधी वितरण, बांधकाम प्रगती, एमआयएस नोंदी, जिओ टॅगिंग इत्यादी प्रधानमंत्री आवास योजनेशी संबंधित माहिती सुकाणू अभियान तसेच अंमलबजावणी यंत्रणांकडून घेणे, माहिती संकलित करून त्याचे वर्गीकरण करणे इत्यादी कामे या कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहेत.
हे कर्मचारी राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार म्हणून कार्यरत असतानाही त्यांची शैक्षणिक अहर्ता व कामाचा अनुभवाची कमतरता असल्याची तक्रार म्हाडामार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या व्हीआरपी असोसिएशन या संस्थेने म्हाडाकडे केली होती. तर कुणाल सावंत या कर्मचाऱ्याने मुंबई विद्यापीठाची बीई सिव्हिल अभ्यासक्रमाची बोगस पदवी गृहनिर्माण विभागाकडे सादर केली, असल्याचा आरोप एजाज पठाण यांनी केला आहे.
डिसेंबर २०२४ ला पीएमएवाय योजना संपणार असून महाराष्ट्र राज्याला मिळालेल्या 15 लाख घरांचा कोटा पूर्ण करण्यात अनुभव नसलेल्या लोकांचा अडथळा ठरणार असल्याचे, एजाज पठाण यांनी पत्रात म्हंटले आहे. तसेच म्हाडाकडे सक्षम अनुभवी तांत्रिक अधिकारी असताना नवीन यंत्रणा उभरण्या मागील गृहनिर्माण विभागाचा उद्देश स्पष्ट होणे गरजेचे असून गृहनिर्माण विभागाने पीएमयुची स्थापना करून म्हाडाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याबद्दलही पठाण यांनी पत्रात खंत व्यक्त केली आहे. त्याचप्रमाणे नियुक्त अधिकाऱ्यांचे अनुभव प्रमाणपत्र तसेच पदविका खरे असल्याची शहानिशा न केल्याने गृहनिर्माण विभागात आंधळा कारभार सुरु असल्याचे पठाण यांनी म्हंटले आहे.
